ज्याप्रमाणे दिल्लीला पूर्ण राज्य करण्याची मागणी ‘आप’ तर्फे मांडली जात आहे त्याच प्रमाणे अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डी. सी. लाही अशा प्रकारचा पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी पुढे येत आहे. सप्टेंबर २०१४ मध्ये अशा प्रकारची मागणी अमेरिकन सिनेटच्या एका समितीने ऐकून घेतली. या समितीसमोर या मागणीचा पुरस्कार करणारे व या मागणीला विरोध करणाऱ्यांनी आपआपली बाजू मांडली.
वॉशिंग्टन डीसीची राजकीय रचना समजून घेण्यापूर्वी अमेरिकेतील महानगर पालिका - किंवा शहरातील सरकारे कशी काम करतात ते समजून घेणे आवश्यक आहे. अमेरिकेत शहर शासनाला म्युनिसिपल कॉर्पोरशन असे न म्हणता नुसतेच ‘सिटी’ असे म्हणतात. उदाहरणार्थ लॉस एंजलीस महानगर पालिका असे न म्हणता ‘सिटी ऑफ लॉस एंजलीस’ असे म्हणतात. शहराच्या सर्व नागरी व्यवस्था ही ‘सिटी’ चालवते. या ‘सिटी’ चे नेतृत्व लोकांनी निवडून दिलेला महापौर - मेयर करतो. या मेयरवर लक्ष ठेवायचं काम निवडून आलेले ‘सिटी काउन्सिल’ सदस्य करतात. म्हणजे देशाच्या राजकारणामध्ये जे नाते सरकारचे व संसदेचे असते तेच नाते मेयरचे व सिटी काउन्सिलचे असते. या व्यवस्थेथला मेयर काउन्सिल सरकार असे म्हटले जाते. शहराचे पोलिसही याच सरकारच्या अखत्यारीत येतात - आपल्याप्रमाणे पोलिसांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण नसते. अमेरिकेतील बहुतेक मोठ्या शहरात ह्याच प्रकारची शासनव्यवस्था असते. राज्यशासन शहराच्या शासनव्यवस्थेत ढवळाढवळ करत नाही. भारताच्या शहरांमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या शासनव्यवस्थेच्या जवळ जाणाऱ्या अमेरिकेतील शासनव्यवस्थेला ‘काउन्सिल मॅनेजर’ शासनव्यवस्था असे म्हणतात. या शासनव्यवस्थेत शहराचा कारभार शहराने नेमलेला सिटी मॅनेजर (आपल्याकडील पालिका आयुक्त) चालवतो. हा सिटी मॅनेजर निवडून आलेल्या सिटी काउन्सिलला जबाबदार असतो. अशा पद्धतीमधील महापौराला विशेष अधिकार नसतात. अमेरिकेतल अनेक लहान शहरात अशा प्रकारची शासनव्यवस्था असते.
अमेरिकेच्या राजधानीमध्ये - वॉशिंग्टन डिसीमध्येही १९७३ पासून अमेरिकेतील इतर मोठ्या शहरांप्रमाणे मेयर-काउन्सिल शासनव्यवस्था आहे. १३ सदस्यीय काउन्सिल मेयरच्या कारभारावर लक्ष ठेवते. इतर शहरांप्रमाणे वॉशिंग्टन डीसीच्या पोलिसांवरही मेयरचेच नियंत्रण आहे. परंतु एका विचित्र व्यवस्थेनुसार अमेरिकन संसद (काँग्रेस) स्थानिक काउन्सिलने पास केलेल्या कायद्यांना रद्द करु शकते! एव्हढेच नव्हे तर अमेरिकन संसदेचे या शहराच्या कारभारावर संपूर्णपणे नियंत्रण असून संसदेला स्थानिक कारभारात कुठल्याही प्रकारची ढवळाढवळ करायची पूर्णपणे मुभा आहे! आणि त्याही पेक्षा विचित्र गोष्ट म्हणजे वॉशिंग्टन डीसी शहराला अमेरिकन संसदेत प्रतिनिधीत्वच नाही! अमेरिकन संसदेची आपल्याप्रमाणेच दोन सभागृहे असतात - सिनेट आणि हाउस (किंवा हाउस ऑफ रिप्रेझेंटीटीव्ह). यापैकी वॉशिंग्टन डीसीला सिनेटमध्ये प्रतिनीधीच नाही. हाउसमध्ये एक प्रतिनिधी असून त्याला सभागृहांतर्गत मतदानाचा अधिकारच नाही! म्हणजेच एकंदरीत अमेरिकन संसदेच्या कारभारात वॉशिंग्टन डीसीच्या लोकांना प्रतिनिधीत्व नाकारण्यात आले आहे असे म्हटले तर ती अजिबात अतिशयोक्ती होणार नाही. ज्या लोकांना दिल्लीची व्यवस्था म्हणजे अन्याय वाटतो त्यांनी प्रथम ह्या विचित्र व्यवस्थेचा अभ्यास करावा! संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी अधिकार समितीने मार्च २०१४ मध्ये या पद्धतीवर टिका केली असून प्रातिनिधीत्व नाकारणे म्हणजे मानवी अधिकारांची पायमल्ली अाहे असेही म्हटले आहे. यापूर्वी २००६ आणि १९९५ मध्येही या समितीने अशाच प्रकारची टिका केली होती.
वॉशिंग्टन डी सीला सुमारे २०० हूनही अधिक वर्षाचा इतिहास आहे. वॉशिंग्टन डी सी या परिस्थीतीत कशी आली हे समजून घेण्यासाठी हा इतिहास समजणे आवश्यक आहे. अमेरिकेने १७७६ मध्ये ब्रिटनकडून स्वातंत्र मिळवले. स्वातंत्र्यानंतर मेरिलँड आणि व्हर्जिनाया या राज्यांनी आपआपला काही भाग नवीन राष्ट्राच्या राजधानी वसवण्याकरता दिला. या भागाचे नाव अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन व अमेरिका शोधणारा कोलंबस याच्या नावावरून ठेवण्यात आले. बांधकाम झाल्यानंतर १८०० साली फिलाडेल्फीयातून अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डी सी ला हलवण्यात आली. १८०१ मध्ये हा संपूर्ण भाग केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आणण्यात आला. आणि त्यामुळेच येथील रहिवाशांचा मतदानाचा हक्क निघून गेला! सुमारे ५० वर्षांनंतर केंद्र सरकारने वॉशिंग्टन डिसीचा आकार कमी करून व्हर्जिनीया आणि मेरीलँडची बरीच जागा परत करून टाकली. त्यानंतर जवळजवळ १०० वर्षांनंतर घटना दुरुस्ती करून वॉशिंग्टन डी सीच्या रहिवाश्यांना अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीसाठी मतदान करायचा हक्क मिळाला! १९६४ च्या राष्ट्राध्यक्ष निवडण्यासाठीच्या निवडणुकात सन १८०० नंतर पहिल्यांदाच वॉशिंग्टन डी सी च्या रहिवाशांनी भाग घेतला! परंतु या वेळपर्यंत हा भाग पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असून तिथे स्थानिक महानगरपालिका अथवा ‘सिटी’ नव्हती. १९७३ साली - म्हणजे तब्बल १०० वर्षांनी अमेरिकन संसदेने येथील रहिवाशांना ‘होमरुल’ देत स्थानिक ‘सिटी’ तयार करण्याची मुभा दिली. मेयर काउन्सिल पद्धतीनुसार एक मेयर व १३ काउन्सिल मेंबरची काउन्सिल निवडणुकेद्वारे निवडण्यात आली. परंतु संसदेने हे करताना वॉशिंग्टन डी सी वरील आपले अधिपत्य मात्र कायम ठेवले. काउन्सिलच्या कुठल्याही परवानगीशिवाय अमेरिकन संसद वॉशिंग्टन डी सी रहिवाशांसाठी कायदा करू शकते आणि काउन्सिलने केलेल कायदे रद्द करु शकते. होमरुल कायद्यानुसार इतर शहरांच्या तुलनेने अनेक गोष्टी करण्यासा मेयर काउन्सिलला प्रतिबंध करण्यात आला. वॉशिंग्टन डि सी शहरामध्ये इमारतीच्या उंचीवर काही प्रतिबंध लावण्यात आलेले आहेत. हे प्रतिबंध बदलण्यास स्थानिक सिटी ला परवानगी नाही. स्थानिक कोर्टांच्या संरचनेत अथवा कोर्टाच्या अधिकारातील गोष्टींमध्ये कुठलेही बदल करण्याचा या सिटीला अधिकार नाही. आजूबाजूच्य राज्यातून या शहरात दररोज लाखो लोक कामाकरता येतात. या लोकांवर कुठलाही प्रकारचा टॅक्स लावण्याची परवानगी स्थानिक सिटीला नाही. एव्हढंच नव्हे तर सिटीने तयार केलेला अर्थसंकल्प तुटीचा असता कामा नये! तसेच या शहरातील अनेक मालमत्ता केंद्र सरकारची असून त्यावरही कुटलाही टॅक्स स्थानिक सिटीला लावता येत नाही. सिटीच्या अखत्यारीतील जवळजवळ ६० टक्के मालमत्तेवर यामुळे कर लावता येत नाही! आणि एका अंदाजानुसारा ५०० दशलक्ष डॉलर्स ते १ अब्ज डॉलर्सचा तोटा दरवर्षी यामुळे स्थानिक सिटीला होतो! अमेरिकन संसद वॉशिंग्टन डी सी ला दरवर्षी पैसे देत असली तरीही हा संपूर्ण तोटा त्यामुळे भरुन निघत नाही असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
संसदेने वॉशिंग्टन डी सी वर आपले अधिपत्य कायम ठेवण्याची काही कारणे आहेत. वॉशिंग्टन डी सी अमेरिकेची राजधानी असून राजधानीचा कारभार आणि त्याची सुरक्षितता एखाद्या राज्यावर अवलंबून असणे बरोबर नाही असे विरोधक म्हणत आहेत. तसेच एव्हढ्या लहान शहराला राज्याचा दर्जा देऊन त्याचे स्थान इतर मोठ्या राज्यांबरोबर करणे बरोबर नाही असे काही राज्यांनाही वाटते. तसेच वॉशिंग्टन डी सी ला राज्याचा दर्जा देण्याची नक्की प्रक्रीया काय याबाबतही वाद आहेत. काही लोकांच्या मते घटनेतील चौथ्या कलमान्वये अमेरिकन संसदेने कायदा करून वॉशिंग्टन डी सी ला राज्य बनवता येईल. पण काही लोकांच्या मते सध्या ज्या जागेला वॉशिंग्टन डी सी म्हणतात ती जागा मेरीलँड राज्याने राजधानीसाठी दिल्याने त्याचे राज्य करण्यापूर्वी मेरीलँड राज्याची परवानगी घेणे आवश्यक ठरेल. पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात अडचणी असल्याने वॉशिंग्टन डीसीमधील काही महत्वाच्या जागा सोडून (संसद, सुप्रीम कोर्ट बिल्डींग आणि व्हाइट हाउस) बाकी सर्व जागा मेरीलँड राज्याला परत करावी व डी सीच्या रहीवाश्यांना मेरीलँड राज्याचे रहिवाशी म्हणून मतदानाचा अधिकार द्यावा असाही एक मध्यममार्ग सुचवण्यात आला आहे. अनेक वेळा अशा प्रकारचे वेळोवेली केलेले प्रयत्न अमेरिकन संसदेने हाणून पाडले आहेत. डी सी मधील बहुतेक रहिवाशी डेमोक्रॅटीक पक्षाचे पाठीराखे असल्याने रिपब्लिकन पक्षाचा डी सीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यास विरोध आहे. सध्याच्या अमेरिकन संसदेतील दोन्ही सभागृहावर रिपब्लीकन पक्षाचेच बहुमत असल्याने कुठल्याही अशा प्रकारच्या कुठलेही विधेयक पास होण्याची सुतराम शक्यता नाही. राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा मात्र वॉशिंग्टन डी सीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या बाजूने असून अशा प्रकारचा कुठलाही कायदा पास झाला तर आपण त्यावर लगेच सही करु असे त्यांनी म्हटले आहे.
